राष्ट्र बैंकले भाडामा लिएको घरमा समेत कमिसन खान्छन् गभर्नर, नपत्याए हेर्नुहोस् प्रमाण


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : बुधबार, जेष्ठ ११ २०७९
253.8K
SHARES

काठमाडौँ – २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका भवनहरुमा क्षति पुग्यो । कार्यालय संचालनका लागि असहज परिस्थिति सृजना भएपछि राष्ट्र बैंकले केही विभागहरु केन्द्रीय कार्यालय भन्दा बाहिर सार्ने निर्णय गर्यो ।

त्यसका लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना २०७५ साल पुस १३ गतेको पत्रिकामा छापियो । सूचना प्रकाशन भएको अन्तिम मितिसम्म कसैको आवेदन नपरेपछि दोश्रोपल्ट २०७५ पुस ३० गते अर्को सूचना जारी भयो । उक्त सूचना पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आवेदन दियो ।

बैंकले निकालेको सूचनामा आरसीसी स्टक्चरसहितको बहुतले भवन हुनपर्ने, कम्तिमा १२० जनाले काम गर्न सक्ने एरिया भएको, २० वटा कार र १०० वटा मोटर साइकलका लागि पर्किङ एरिया भएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको, घर र जग्गा घेर्नेगरी सुरक्षित कम्पाउण्ड वाल लगायतका थुप्रै सुविधा भएको घर आवश्यक परेको उल्लेख थियो ।

एनआरएनएले आफूसँग यी सबै सुविधा भएको भन्दै महङ्गो निवेदन पेश गर्यो । राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल र सामान्य सेवा विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीतको भवन भाडामा लिने निर्णय भयो ।

उक्त घरमा पार्किङको सुविधा छैन । पहिलो र दोश्रो तलाको भाडा बर्षको एक करोड ८५ लाख ८४ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ७ पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्ने गरेको छ । सुरुमा सम्झौता गर्दा बैंकका लागि आवश्यक पार्किङ सुविधा भएको भनिएको थियो तर पार्किङ अपुग भएको भन्दै पर्किङका लागि थप दुई वटा सम्झौता गरिएको छ ।

सुरुमा प्रति बर्गफिट ६६ रुपैयाँ ३९ पैसाका दरले २२ हजार ८ सय ८१ वर्गफिट  भाडामा लिएको राष्ट्र बैंकले सम्झौता भएको दुई बर्षपछि २१७ बर्गफिट र २३०.३७ वर्गफिट पार्किङका लागि भन्दै थपेको सम्झौतामा उल्लेख छ । पछि भाडामा लिएको भनेको जमिन कहिकतै भेटिएको छैन ।

पार्किङका लागि भनेर लिएको जग्गा कागजमा मात्र देखिएको छ, फिल्डमा उक्त जग्गा छैन । एनआरएनएको विल्डिङमा गएर सोधीखोजी गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले पार्किङका लागि थप जमिन भाडामा लिएको छ रे ? भन्ने मोटिभेटको प्रश्नमा त्यहाँका कर्मचारीले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई यही विल्डिङ मात्र भाडामा भएको जानकारी छ । अरु सम्झौता भएको हामीलाई जानकारी छैन ।’ एक कर्मचारीले भने, ‘ यो एरिया भन्दा बाहिर कतै हो भने जानकारी भएन ।’

एनआरएनले पनि विल्डिङ भएको जमिन बाहेक आफ्नो नाममा अरु जग्गा नभएको बताएको छ । ‘हाम्रो जग्गा भनेको विल्डिल भएको एरिया मात्र हो । यस बाहेक यो एरियामा जमिन छैन ।’ एनआरएनको कार्यालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीले भने ललिता निवासको विवादित जग्गालाई देखाउने गरेका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा सुरक्षाका लागि बसेका एक प्रहरी हवल्दारका अनुसार यो जग्गा कसैले पनि भाडामा नलिएको बताए । ‘यो मुद्धा परेको ललिता निवासको जग्गा हो । कसले कसलाई भाडामा दिएको होला र ?’ उनले भने ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको मोवाइलको स्वीच अफ थियो । उनको मोवाइल अफ भएपछि हामीले सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेललाई सम्पर्क गर्यौ । उनले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यो विषय सामान्य सेवा विभागसँग सम्बन्धित हो । लेखेर दिनुहोस् । म बुझेर पठाउँला ।’ उनले भने ।

सामान्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले एनआरएनए र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बैंकलाई दुहुनो गाई बनाएको बताए । ‘तपाई अलि ढिलो आउनु भयो । अब त यो हाम्रो विल्डिङ पनि तयार भइसक्यो । सम्झौता अवधि सकिन्छ होला ।’ मोटिभेट न्यूजसँग आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘भाडामा लिएको भनेको २३ हजार ३ सय २८ दशमल ३७ बर्गफिट हो । त्यो जग्गा त्यहाँ छैन । त्यसको आधा मात्र जग्गा छ त्यहाँ । एनआरएनएले आधा पैसा लिन्छ, अरु बाँकी राष्ट्र बैंक फर्किन्छ । यहाँका कर्मचारीहरु बाँडीचुँडी खान्छन् । ठूलो भाग गभर्नरलाई जान्छ ।’

राष्ट्र बैंकले करोडौँ भाडा तिरेको भएपनि गाडीहरु सडकमा छरपस्ट देखिन्छन् । गाडीले सडक छोपिएको छ भने विवादित ललिता निवासको जग्गा खाली छ ।