गभर्नरको अझै चेत खुलेन, अनियमितता गरेको गतिलो प्रमाणसहित पर्यो उजुरी


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ १३ २०७९
9.9K
SHARES

काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवन भाडामा लिंदा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेको पाइएको छ । भाडामा लिंदा अनियमितता गरेको प्रमाण प्राप्त भएको भन्दै भाडा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक गर्भनरको कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।

जुम्लाका अंगराज भारतीले घर भाडामा लिंदा अख्तियारी दूरुपयोग गरी राज्यलाई नोक्सान गर्नेलाई सात दिनभित्र हदैसम्मको कारवाही गरी सो को जानकारी आफूलाई समेत दिन निवेदन दिएका छन् । उनले सम्झौतामा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने मुकुन्द्र कुमार क्षेत्री, साक्षी बस्ने डिलाराम सुवेदी, थप सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सुमन कुमार अधिकारी र साक्षी डिलाराम सुवेदी र सम्झौता नविकरणमा हस्ताक्षर गर्ने ऋषिकेश भट्ट र साक्षी वस्ने बिमल राज खनाल र तत्कालिन लेखाका अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई सात दिनभित्र हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र गैरआवासीय नेपाली संघबीच २०७६ साल बैशाख २२ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला नै २०७५ पुस १३ र ३० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा नै जानाजान गैर आवसीय नेपाली संघलाई नै भाडामा दिने नियतले सूचना प्रकाशित गरेको भारतीको आरोप छ ।

‘सामान्य भन्दा सामान्य संस्था तथा निकायले भाडामा लिंदा भाडामा दिने व्यक्ति भए तिरो वा घरभाडा तिरेको प्रमाण र संस्था भए करचुक्ता प्रमाण पत्रको माग गरिएको हुन्छ तर नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले करचुक्ता प्रमाण पत्र माग नगर्नुले कानूनी हैसियत नपुगेको गैर आवसीय नेपाली संघसँग घर भाडा सम्झौता गरेकोले सो सम्झौता तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ उनले गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘प्रकाशित सूचनाको बुँदा (ग) को ३ मा, कम्तीमा २० वटा कार/जीप र १०० वटा मोटरसाईकल पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ एरिया भएको भनिएको छ ।’, बैशाख ९ गते बैंकमा दर्ता भएको भारतीको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसरी सूचनामा नै पार्किङ एरिया स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा बैंकले पुनः मासिक दुई लाख २८ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ ३५ पैसा तिर्ने गरेर वेसमेन्ट भाडामा कुन प्रयोजनको लागि सम्झौता गर्यो ? सूचनामा नै २० कार र १०० मोटरसाईकल भनिसकेको अवस्थामा भाडामा दिनेले जसरी पनि उल्लेखित एरिया उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । किन राज्य कोषबाट अतिरित्तm यति ठूलो रकम पार्किङको लागि खर्च गर्यो ? सम्झौता गर्ने व्यक्तिको नियत ठिक नदेखिएकोले हस्ताक्षर गर्नेलाई तत्कालै कारवाही गर्नु होला।’

उनले घरबहाल करमा पनि अनियमितता भएको दावि गरेका छन् । ‘सम्झौतामा उल्लेख गरिएको दरमा कर समावेश गरिएको भनिएको छ । पछिल्लो सम्झौता अनुसार मासिक भाडा १५ लाख ४८ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ ४८ पैसाका दरले वार्षिक भाडा १ करोड ८५ लाख ८५ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ ७६ पैसा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले १ करोड ८४ लाख ३६ हजार ६७ रुपैयाँ ७३ पैसा (करबाहेक) भुक्तानी गरि सकेको छ। मासिक भाडा १५ लाख ४८ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ ४८ पैसा करसहित भनि उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा वार्षिक जम्मा भाडा १ करोड ८५ लाख ८५ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ ७६ पैसाको कर १८ लाख ५८ हजार ५ सय ५२ घटाएर भुक्तानी गर्नु पर्ने होइन ? किन राष्ट्र बैंकले १ करोड ८४ लाख ३६ हजार ६७ रुपैयाँ ७३ पैसा नै भुक्तानी गर्यो ? यसमा लेखा शाखाको पनि मिलेमतो देखिन्छ।’ उनले निवेदनमा भनेका छन ।

भारतीले दिएको निवेदनमाथि कुनै पनि कारवाही नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘गर्भनरले आफ्ना कर्मचारीलाई कारवाही गर्दै गर्नुहुन्न ।’ कर्मचारीलाई कारवाही गरेको बारे आफूलाई जानकारी नआएको बताउँदै निवेदक भारतीले भने, ‘किन की उहाँको भागमा पनि त्यो रकम परेको छ । अर्थमन्त्रीले निलम्बन गर्दा पनि उनको उहाँको चेत खुलेको छैन । अरु भएको छानविन गरी कारवाही भइसक्थ्यो । भ्रष्ट गभर्नर पर्नेभयो ।’

गभर्नर अटेरी गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर पनि राज्यको रकम भुक्तानी गर्न लगाउने उनको भनाई छ ।

यसअघि मोटिभेट न्यूजले घर भाडामा लिंदा अनियमितता भएको भएको प्रमाण्सहितको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । बाणिज्य बैंकहरुको शाखा बढाएर बैंकहरुको मिलेमतोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बै अनियमितता गरेको प्रमाण पनि मोटिभेटले प्राप्त गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्र बैंकले भाडामा लिएको घरमा समेत कमिसन खान्छन् गभर्नर, नपत्याए हेर्नुहोस् प्रमाण

गभर्नर अधिकारीले एनएमबि बैंकलाई ससुराली बनाएका थिए, यता पनि छानविन गर्नेकी अर्थमन्त्रीज्यू ?

यीे हुन् विनोद चौधरीसँग घुस माग्ने राष्ट्र बैंकका संचालक

नविल बैंकले गभर्नर अधिकारीलाई चुर्लुम्मै डुवायो