यो हो गभर्नर हटाउने ‘ब्रह्मास्त्र’, आँट छ त प्रधानमन्त्री ज्यू !


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : आइतबार, साउन १ २०७९
3.4K
SHARES

काठमाडौँ – नेपाल सरकारको मन्त्री परीषदसँग त्यस्तो कुनै अलौकिक शक्ति छैन कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकियोस् । आफूसँग भएको बैधानिक बाटो समाएर सरकारले गभर्नरलाई कारवाहि गर्न खोजेको हो तर न्यायलयको निर्णयले उनी पुन पदमा बहाली हुन पुगे ।

पदमा पुन बहाली भइसकेपछि उनले कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गर्दै र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । देश श्रीलंका बन्न सक्छ, नेपालीहरुलाई पनि अन्य देशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ, मूल्य बृद्धि रोक्न ब्याजदर बढ्न पर्छ जस्ता अन्ट सन्ट अभिव्यक्ती दिइरहेका गभर्नरलाई तह लगाउने प्रस्ट मार्ग सरकारसँग छैन । चाहेर पनि गभर्नरलाई उनले गरिरहेको काम र अभिव्यक्तिलाई रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा सर्वसाधारण र स्वयम बैंकरहरु पनि गभर्नर प्रति नकरात्मक बन्दै गइरहेका छन् ।यति धेरै विवादित भइसक्दा पनि पदमा बस्न कत्ति पनि लाज नमानेका गभर्नरलाई बैधानिक बाटोबाट हटाउन सरकारलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । सरकारले सजिलै हटाउन नसक्ने देखेर नै उनले राजीनामा नदिएर बसेका छन् । जे जस्तो पर्छ सकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा गभर्नर देखिन्छ्न् ।

अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोरको चाबी समाई बसेका गभर्नरले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सरकार तथा नागरिकलाई घुर्की लगाई रहेका छन् । उनले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पर्यो र देशमा कृषि उत्पादन हुनुपर्यो भनि सरकारलाई भन्ने गरेका छन् । जबकि ति काम शतप्रतिशत उनैको मातहतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थ संकलन गर्ने भए पनि सो अर्थलाई माग बमोजिम र माग गरेको स्थानमा पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरु मार्फत सर्वसाधारणहरुमा पुग्ने गर्दछ । सम्पूर्ण वित्तिय संस्थाहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।

क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाहरुले दिएको जेठ महिनाको आँकडा अनुसार कृषिमा करीव ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेको देखिन्छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पनि ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेका छन् भने उर्जामा करीव ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।

५ खर्ब ६२ अर्व कृषिमा भएको कर्जाले थोरैमा पनि करिव १२÷१४ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्दछ । ५ खर्ब ६२ अर्वमा ३ खर्ब कृषिमा डुबेको भए पनि करिव ३ खर्बको उत्पादन हुनु पर्ने हो तर किन दिनप्रतिदिन कृषि उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ? यो गम्भीर अवस्था हो ।

यसरी हेर्दा ५ खर्ब ६२ अर्वको लगानी कृषिमा भएको देखिँदैन । कृषीमा भएको कर्जा कृषीमा लगानी भए नभएको खोज्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई नै भएपनि बैंकहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भन्ने कुरा गभर्नरले खोजी नै गर्दैनन् ।

कुन क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भनि कर्जाको खोजी गरी गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाहि गर्न किन गभर्नरले सकिरहेका छैनन् ? उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै छैन भनि किन उनी आफैँ भनिरहका छन् ? किन उनी यी यस्ता प्रश्नको जवाफमा घोत्लिने गर्दैनन् ?

यसरी नागरिकमा आतंक फैलाउने गभर्नरलाई जति छिटो बिदा गर्यो, त्यति नै जनताले राहत पाउनेछन् र देशलाई फाइदा हुनेछ । गभर्नरलाई हटाउन सरकारसँग केहि सिमित बाटाहरु मात्र बाँकी छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यदि अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा उनी निलम्बनमा पर्छन् तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा हाल्दैन । किनकि अख्तियारमा के.पी. ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने त्यस्तो विषय तत्कालै देखिएको छैन । तर कानुनका नौ सिंह हुन्छन् । सरकारको एउटा बाटो बन्द भए पनि अन्य बाटाहरु पनि छन् तर ती बाटोहरुमा सरकारले ध्यान चाहि दिनुपर्ने हुन्छ।

असार ३१ गते राजश्व अनुसन्धान विभागमा एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । यदि सरकारले सो उजुरी को साहारा लिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ । उजुरीमा मुख्य दोषी प्राइम कमसीएयल बैंक लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठलाई बनाईएको छ भने, मतियारको रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बनाइएको छ । उजुरीमा सम्पूर्ण व्यहोरा समेत भएकोले सरकारले केहि तयारी गरेर गभर्नरलाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, संसोधन २०७६ अनुसार मतियारलाई पनि दोषिको भन्दा आधा सजाय हुने भएकाले मुद्दा दर्ता गरेको दिन उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।

पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले प्राइम बैंकका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आवश्यक कारवाहिको लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको, उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका हुन् ।

प्राइम बैंकले गैरकर चुहावट गरेको र सो चुहावट गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मतियारीको भूमिका खेलेकोले ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार दुबैलाई कारवाहि गरी राज्य कोषमा करोडौं जरीवाना रकम असुल गर्न उजुरीमा अनुरोध गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट उठाउन पर्ने चौतिस करोड नब्बे लाख सत्ताइस हजार सात सय एकत्तर रुपैयाँ जरिवाना नउठाएको भन्दै गैरकर चुहावट गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषी र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदी उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको थियो । प्राइम बैंकले २०७४ असारमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।

उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज बराबर जरिबाना बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकाले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा करिव एघार करोड तिरहत्तर लाख उनान्सय हजार चार सय बत्तिस रुपैयाँ, २०७४/७५ मा बाह्र करोड एकत्तर लाख छयालिस हजार चार सय एक्सट्ठी रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु दस करोड चवालिस लाख एकासी हजार आठ सय अठोत्तर रुपैयाँ मात्र जरीवाना तिर्नु पर्ने छ ।