प्रचण्डले साटे नागरिकता विधेयकसँग प्रधानमन्त्री पद


बीबी श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २० २०७९
2K
SHARES

काठमाडौँ – अन्ततः पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संसद‍्बाट विवादित नागरिकता विधेयक पारित गराएको छ । नागरिकता विधेयकभित्र नेपालको भन्दा भारतको स्वार्थ लुकेको तथ्यले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने चिन्ता आम राष्ट्रवादी जनतामा परेको छ ।

भारत नेपालमा खेल्न खोज्ने, अधीनस्थ राख्न खोज्ने, नेपाललाई प्रभावित पारेर चीनसँग नजिक हुन नदिने रणनीतिमा छ । यस्तो बेलामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू र नेताले देखाएको गैर जिम्मेवारीले राष्ट्रिय हित नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

नागरिकता विधेयकले नागरिकताबाट वञ्चित मधेसी जनतालाई सहज बनाए पनि यसको दीर्घकालीन असरतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । नेपाली चेलीहरू भारतमा बुहारी बनेर जाँदा नागरिकता सिफारिस गर्नका लागी ७ वर्षे प्रावधान भारतमा राखिनु, तर नेपालमा भने बिहेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुपर्ने विधेयकले भने नेपालको राष्ट्रियतामा भने असर नगर्ने, कस्तो असमान सन्धि ? जसरी भारतीय महिलालाई नेपालमा बिहे गर्दा तत्काल नागरिकता दिन मिल्छ भने नेपाली छोरी चेलीलाई भारतीयसँग बिहे गर्दा भने ७ वर्ष कुर्नुपर्ने ? कि देशको भौगोलिक आयतनको भरमा ठुलालाई जे गर्दा पनि हुने हो ? देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषयमा समेत नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बन्नुले नेताहरूको गैर जिम्मेवारीपना छताछुल्ल भएको छ ।

नागरिकता त्यो देशको नागरिकको पहिचान हो, अनुभूति हो, गर्व हो । असल नागरिकका लागी नागरिकता भन्दा अन्य विषय प्रधान हुन सक्दैन । तर यति धेरै महत्त्व बोकेको विषयमा भने कुर्सी जोगाउनकै लागि सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता पनि पनि गरेको अवस्था छ । आखिर सरकार देश र जनताको रक्षा र स्वाभिमानका पक्षमा उभिन सक्दैन भने त्यस्तो सरकार के का लागि ? सार्वभौम देशका लागि सरकार साधन मात्र हो, साध्य हुन सक्दैन । यतिसम्म पनि नबुझेका नेपालका राजनीतिक दलहरू भने भविष्यमा सत्ता प्राप्तिको चास्नीमा डुबेर मौन रहनु भनेको राष्ट्र घात भन्दा अन्य हुन सक्दैन ।

देशभक्त नेता देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिन्छन्, तर नेपालका नेताहरू सत्ता र स्वार्थ प्राप्तिका लागि जनताको बलिदानी दिन्छन्, देश बेच्नसम्म पछि हट्दैनन् । भारतको पहिलादेखिको दबाब, सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको भारत भ्रमण र भ्रमणबाट प्राप्त आश्वासनको उपज हो– नागरिकता विधेयक । शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने लोभ, प्रचण्डलाई पुनः संघीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने लोभ, देउवालाई श्रीमती आरजुलाई एक पटक प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने स्वार्थका बीचमा आएको नागरिकता विधेयकले भने नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोलिदियो ।

क्रान्तिकारिता, आन्दोलन र जनताप्रतिको सहानुभूति त केबल सत्ता र शक्तिका लागि हो भन्ने पुष्टि भएको छ । देशभित्रका भ्रष्ट्राचार, बेथिति, अराजकता गौण विषय हुन्, जब राष्ट्रियताका मामिला अगाडि आउँछ । सत्ता र शक्तिका अगाडि नेताहरू कतिसम्म लाचार हुन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । समान प्रकृति र किसिममा नेपाली चेलीले पनि भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता पाउनुपर्दछ भनेर बोल्ने आँट गर्न सक्दछन् रु सक्दैनन् , किनकि यिनीहरूलाई जनता हैन, सरकार र सत्ता नै प्यारो छ । आमूल परिवर्तन र जनताको समृद्धिको नारा लिएर जनयुद्धमा होमिएका प्रचण्डसमेत यो विषयमा चुप लागेर बस्नु भनेको सर्वाधिक निरीहता हो ।

नेपाली कांग्रेसले सत्तामा हुँदा धेरै पटक यस्ता विवादित निर्णयहरू गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रियताका सवालमा कांग्रेसको धरातल कमजोर छ । अझ शेरबहादुर देउवा त आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि पछि हट्दैनन् । प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि उनले विवादित नागरिकता विधेयक पारित गराए । अहिले नागरिकता बेचेका देउवाले भोलि सत्ताका लागि देश नै नबेच्लान् भन्न सकिँदैन । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको अस्तित्व रक्षा गर्न पहल नगरेर देउवाले निर्लज्जता प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको विगत जस्तो भएता पनि शान्ति प्रक्रिया र सत्ताको चास्नी चुसिसकेपछि उसको राष्ट्रवाद स्खलित भएको छ । जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा रहनुपर्दछ भन्ने मानसिकताले प्रचण्डको मस्तिष्कमा जरा गाडेको छ । प्रचण्ड आगामी संघीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । यही दाउ पूरा गर्न भारतीय स्वार्थ जोडिएको नागरिकता विधेयक पारित गराउन प्रचण्ड कम्मर कसेर लागेका थिए ।

विगतमा राष्ट्रियताबारे अडान राखेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सत्ता र शक्तिका अगाडि नतमस्तक देखिएका छन् । एक पटक सत्तामा पुग्ने लालसाका कारण उनले मधेसको भोट नबिगार्ने रणनीति लिए । यही कारण एमाले र ओलीले नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सकेनन् ।

सबैको ध्येय एउटै, देउवा संघीय चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लालशा, प्रचण्ड पनि चुनावपछिका प्रधानमन्त्री । ओली सत्ता च्युत भएपछि पुनः सत्तामा आसीन हुने भोक । ओली नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर आगामी चुनावमा जाने ल्याकत राख्दैनन्, किनकि नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर एमाले पहिलो शक्ति बन्न सक्दैन, त्यसले प्रधानमन्त्री बन्न बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने बुझेका ओलीको मौन समर्थन । सबैको स्वार्थ प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलहरू जनताप्रति विश्वास हैन, भारतको गुलामी गर्दछन् । यही बुझेको भारतले यही चुनावको सम्मुखमा नागरिकता विधेयक पारित गरेर देखाइदियो । हाम्रा आदर्शवान् नेताहरू यही स्वार्थको भंग्रोमा परे ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि हुने प्रधानमन्त्री एउटै हो । लोभको यो भाँडोले नेपाली जनताको अस्तित्वमा नै कुठाराघात गरिदियो । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ताकै लागि नागरिकता विधेयक ल्याइदियो । स्वार्थकै कारण एमाले पनि मौन बस्यो । हामी जनता चैँ अझै पनि ताली पिटेर नेताको गुलामी गरिरहन्छौ । अन्तमा, सबै राजनीति शक्ति सत्तामा अल्झिरहेर देश नै बन्धक बनिरहदा नेपाली जनता चाहिँ के त ? हामी सबै नेताको गुलाम हो र ? जबसम्म नेपाली जनता नेताको गुलाम गर्न छाड्दैन, देश र सन्ततिले लामो समयसम्म बन्धक बनिरहन्छ । श्रेष्ठको लेख नेपाल प्रेसबाट सभार गरिएको हो ।