जब ‘ओ, मिष्टर दीपककुमार कार्की…’ भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई धम्की आयो


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २० २०७९
1.2K
SHARES

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बिहान संवैधानिक इजलास बस्यो । त्यसको लगत्तै अपराह्न १ बजे फुलकोर्टको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा अख्तियारलाई लेखिएको चिठीबारे कुरा उठ्दा निकै ठूलो अप्रिय घटना घट्यो ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्ने भन्दै बिनाकुनै सल्लाह कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सचिवालयले १५ दिनभित्र ‘उचित परिणाम दिन’ पत्र लेखेपछि अरु न्यायाधीश उनीसँग कड्किएका हुन् । भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सर्वोच्चलाई अख्तियारले पत्र पठाएको थियो ।

बैठकमा ‘ओ, मिष्टर दीपककुमार कार्की….’ भन्दै ठाडठाडै, खरा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई यसो भन्दै थर्काएका हुन् । वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जवाफ लेखे, ‘अनियमितता भएको छैन, त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयउपर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न क्षेत्राधिकारले दिँदैन ।’

उक्त जवाफसँग कामु प्रन्या कार्की सन्तुष्ट भएनन् र असार ३१ गते पिएमार्फत अर्को पत्र पठाए । यसले न्यायालयलाई प्रतिशोधको अड्डा बनाउने र ‘बूढी मरी’ भन्दा बढी ‘काल पल्कियो’ भन्ने स्थिति आयो भन्दै अरु न्यायाधीशले असहमति जनाएका हुन् ।

हरिकृष्ण कार्कीलाई सोद्धा आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको जवाफ पाइएपछि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा पुगेका हुन् । ईश्वरको भनाइ थियो, ‘बरु चोलेन्द्र नै ठीक थियो नि, कम्तीमा सोध्न त सक्थ्यो !’ अरु न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चको नजिरविपरीत पत्र गएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘नसोधी किन यस्तो गरेको ?’ अर्का एक न्यायाधीशले प्रश्न गरे । पत्रविरुद्ध खनिएका श्रीमान् ईश्वर पनि आठ महिना वरिष्ठतम् न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति हुन् । उनले भोलि पनि विभिन्न समितिहरुमा बस्नुपर्छ । ‘तर, अदालतमाथि अख्तियार लगाउन थालिएपछि कसरी चल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

यसअघि बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमउपर छानबिन गर्न नपाइने भनी आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बालकुमार श्रेष्ठको फुल बेञ्चले आदेश गरेको थियो । गौतम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कानुनतर्फको उपसचिव रहँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धी प्रस्तावमा कानुनी राय दिएका थिए ।

उनका विरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर ग¥यो । त्यसपछि चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत उनी स्वतः निलम्बनमा परे । विशेष अदालतले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिई थुनामा नबसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अधिकार दियो भने सर्वोच्चले ‘न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको अनुमति लिएको देखिएन’ भन्दै अख्तियारले गरेको कारवाही बदर ग¥यो । त्यसपछि गौतमको निलम्बन फुकुवा र अभियोजन बदर भयो । अहिले उनी अदालतमा हाजिर भएका छन्, तर इजलाश चलाएका छैनन् ।

खासमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई नै अख्तियार लगाउन पाइँदैन भने प्रधानन्यायाधीशमाथि हात हाल्ने कुरा त झन् सम्भवै हुँदैन । अर्कातिर, सर्वोच्चको प्रशासनिक काम ठप्प छ । काजमा राखेर कर्मचारी चलाइँदै छ । यसबीच फुलकोर्ट बस्ने कुरामा दीपक श्रीमान्ले आलटाल गरिरहेको आरोप अरु न्यायाधीशले लगाएका छन् ।

अटोमेसन लागू, प्रतिवेदन र ऐनहरु संशोधनका लागि छलफल गर्नुपर्ने । तर, हप्तैपिच्छे बस्नुपर्ने फुलकोर्ट नै नबसेपछि यावत् काम ठप्प छन् । यसबारे कुरा उठ्दा कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मैले के नै बिगारेको छु र १ आज विश्वम्भर, प्रकाश, सपना, कुमार श्रीमान्हरू हुनुहुन्न । उहाँहरू आएपछि सबैसँग सल्लाह गरेर बैठक राख्छु ।’

अर्कातिर, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका ५२ जनाको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको एउटा त्रुटी बल्ल सच्चिएको छ । उसले संस्थाको नाममा म्याद तामेल गर्न छुटाएको थियो । व्यक्तिहरुलाई शुरुमै तामेल गरियो, तर निर्वाचन, अख्तियार, लोकसेवा, मानवअधिकार, महिलाजस्ता आयोगलाई म्याद पठाउन छुटेको थियो । गत हप्ता ‘अंगहरु निश्चित गरेर पेश गर्नु’ भन्ने आदेश भएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा २१ न्यायाधीशको नियुक्ति बाँकी छ । त्यसमा कानुन मन्त्रालय, सरकारी वकिल र विभिन्न अदालतका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ । उच्च अदालतका लागि पनि आवेदन माग भएको छ । २७ सीटका लागि वकिलबाट १६ को मात्रै आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये पाँच–सात जना छनौट हुने सम्भावना छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड कसिलो बनाइएका कारण यसरी कम आवेदन परेको हो ।

अहिलेको मापदण्डमा १० वर्षभित्र सय फैसला अनिवार्य र त्यसमध्ये प्रति वर्ष पाँच फैसला भनिएको छ । एकैचोटि सय बनाएर नहुने, प्रतिवर्ष पाँचवटा हुनुपर्ने कारण त्यस्ता वकिलहरुको संख्या कम हुन्छ । वकालत नगर्ने र लाइसेन्स ओगटेको भरमा न्यायाधीश हुने अवस्थालाई यसले निषेध गरेको छ ।