नागरिकता विधेयक रोक्न हदैसम्मको प्रयास, अदालतसम्मै पुग्यो विषय


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भाद्र ३ २०७९
1.6K
SHARES

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विधेयकमा राष्ट्रघाती प्रावधानहरु राखिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेका बेला यसलाई प्रमाणिकरणका बाट रोक्ने अर्को प्रयास भएको छ ।

यसलाई नेपालमा लागु गर्नबाट रोक्नका लागि कि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयक पास गर्नबाट रोक्नुपर्ने छ । कि अदालतले संसदको कार्यकाल सकिएको फैसला गर्न पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले रोक्ने वा नरोक्ने कुरा उनको कुरा हो । त्यही भएर यसलाई जसरी पनि रोक्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको छ । उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।

उनले पेश गरेको निवेदनलाई कामू मुख्यरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिए । अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनिक रुपमा अस्वीकृत हुनुलाई दरपीठ गरेको भनिन्छ ।

दरपीठको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता उपाध्यायलगायतका निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिए । त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सुनुवाई गर्छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्नू भनी आदेश दियो । त्यही आदेशपछि विहीबार अधिवक्ता उपाध्याय लगायतले पेश गरेको निवेदन दर्ता भएको हो ।

रिट निवेदनमा निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसयता गरेका सबै निर्णय र कामकारवाहीहरु बदर हुनुपर्ने माग छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभा, सातवटै प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदनमाथि आईतबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ ।