८ वटा संस्थाले बुझाए निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ – शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कृयाशिल ८ वटा संस्थाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्विकृती सम्बन्धि निर्देशिका २०७९’ मा भएका प्रावधानहरुलाई हटाउन माग गर्दै शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनत्रप बुझाउँदै इक्यानका कार्यबहाक अध्यक्ष देविदास भट्टराईले निर्देशिकामा राखिएका केही बुँदाहरुले विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

सबै संघहरुको तर्फबाट मन्त्रीलाई व्रिफिङ गर्दै भट्टराईले निर्देशिकाले समकालिन विश्व परिवेशमा स्थापित शैक्षिक प्रणाली तथा मापदण्ड अनुकुल नरहेको, नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको हितको विषयलाई वेवास्था गरेको बताएका थिए । उनले वैदेशिक शिक्षा प्रणालीका विषयमा ज्यादै न्युन जानकारीका आधारमा निर्देशिका ल्याएको भन्दै यसलाई सच्याउन पर्ने बताएका थिए ।

४ बुँदे ज्ञापनपत्रमा निर्देशिकामा भएको उच्चशिक्षा सम्बन्धि परिभाषा ज्यादै संकिण रहेको तथा प्रचलित अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको, विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने, भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरुमा नो अब्जेक्शन लेटर जारी नगर्ने विषय ज्यादै नै अव्यवहारीक रहेको, निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको वैदेशीक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सुचि तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्यौलपूर्ण, कार्यगत योजना रहित बनाउने प्रयास गरिएको र वैदेशिक अध्ययन स्विकृती प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परामर्श समितिको व्यवस्था निर्देशीकाले गरेको सन्दर्भमा यति गम्भिर विषयमा परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजि क्षेत्र जस्तै अभिभावक, व्यवसायीक प्रतिनिधि आदि कसैको सहभागीताको व्यवस्था नगरिएको बताइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा इक्यानका तर्फबाट भट्टराई र फेकनको तर्फबाट बासुदेव नेपाल, आइरिनको तर्फबाट हेमन्त भट्टराई, नायरको तर्फबाट प्रेम पाण्डे, जालसानको तर्फबाट निकेश डंगोल, नेकाको तर्फबाट शन्तोष प्याकुरेल, एरिको तर्फबाट महेशबाबु तिमल्सिना र केक्यानको तर्फबाट गणेश शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री राईले यस विषयमा आफू चिन्तित रहेको बताए । ‘मैले यस विषयमा एनओसी शाखामा गएर बुझेको छु ।’, मन्त्रीको भनाई उदृढ गर्दै इक्यान कार्यबहाक अध्यक्ष देविदास भट्टराईले भने, ‘तपाईंको पनि कुरा सुन्ने अवसर प्राप्त भयो । म मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा छु । केही न केही निचोट निकालौंला ।’