नेपाल टेलिकममा किन भइरहेको छ आन्दोलन ? यस्तो भन्छन् टेलिकमका हाकिम


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : मंगलबार, साउन १९ २०७८
4.6K
SHARES

काठमाडौँ – नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको माग गर्दै आन्दोलन गर्न थालेको आज १४ दिन पुगेको छ । भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा धर्ना दिएर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

साबिकको कर्मचारी विनियमावली २०६१ मा रहेको तह १० मा आठ वर्ष र तह ११ मा पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने (क्यापिङ) सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्नेलगायत ३२ सूत्रीय माग गर्दै कर्मचारीहरू साउन ५ गतेदेखि आन्दोलित छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा सुरु गरिएको आन्दोलनमा सबै कर्मचारीहरू सहभागी छन् ।  नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका महासचिव महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीको संस्थागत सुधार, कर्मचारीको वृत्ति विकास र ट्रेड युनियनको अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलन गर्न परेको बताए ।

नेपाल टेलिकमले साउन १ गतेदेखि जारी गरेको कर्मचारी विनियमावलीमा तह १० र ११ मा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था राखेको छ । पहिलाको विनियमावलीमा १० तहलाई ८ वर्ष र ११ तहलाई पाँच वर्ष सेवा अवधि काम गरेकाले स्वत: अवकाश पाउने व्यवस्था थियो ।

‘यसले कर्मचारीको वृद्धि विकासमा ह्रास ल्याउँछ । काम गर्ने जाँगर हराएर जान्छ ।’ नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका महासचिव महेश्वर खड्काले भने, ‘१० र ११ तहका कर्मचारी बिदा भएपछि अर्कोले बढुवाको अवसर पाउने हो । बढुवा हुने भए पो राम्रो काम गर्न जाँगर लाग्ने हो । नत्र किन काम गर्न पर्यो र ? कर्मचारीको मोटिभेटशनका लागि पनि यो व्यवस्था हटाउन पर्छ ।’

त्यस्तै, यो विनियमावलीले कर्मचारीको सङ्गठित हुने अधिकार पनि खोसेको छ । नेपाल टेलिकममा ८ र ९ औँ तहको कर्मचारी पनि अधिकृत सो सरहकै हुने भएकाले उनलाई ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । यो विनियामावलीमा ७ औँ तहको कर्मचारीले मात्र ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गरेकाले आन्दोलित हुन परेको उनीहरूको भनाई छ । ‘हाम्रोमा कोही ७ पाँचौँ तहको कर्मचारी पनि कार्यालय प्रमुख भएका छन् ।’ खड्काले भने, ‘के उनीहरूको अधिकारी सुरक्षित गर्न पर्दैन । उनीहरूले पनि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नपाउने, त्यो कस्तो व्यवस्था हो ।’

यस विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कर्मचारीका मागहरू अस्वाभाविक भएको बताएका छन् । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले हामी बनाएर पठाएको व्यवस्थामा केही विषयहरू हटाएर पठाएकाले समस्या भएको हो ।’ मोटिभेट न्यूजसँग कुरा गर्दै प्रबन्धनिर्देशक अधिकारीले भने, ‘८ औँ र ९ औँ तह सहसचिव वा सो सरहको पद भएकाले उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न नहुने भनेर ७ औँ तहका कर्मचारीलाई मात्र सङ्गठित हुने व्यवस्था गरेर पठायो । हामीले संशोधनका लागि फेरी लोकसेवा आयोग पठायौँ । सोही कुरा जस्ताको तस्तै गरेर फेरी फिर्ता पठाएको छ । हामीले ८ औँ तहसम्म कर्मचारीहरू सङ्गठित हुन पाउने व्यवस्था गरेर संशोधन हालेका थियौँ ।’

संविधानको भाग २३ को धारा २४३ अन्तरगत उपधारा ४ मा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार लोकसेवाको राय लिँदा धेरै कुरा हटाएर पठाएपछि समस्या आएको उनको भनाई छ ।

‘यो समस्या हाम्रोमा मात्र होइन । नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सबैमा यही व्यवस्था छ ।’ अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न छोडेर अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । हाम्रोमा कुन्नी किन आन्दोलन भएको हो ? अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर काममा अवरोध गर्न नपर्ने हो ।’

आन्दोलनकारीमा माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले वार्ता टोली बनाएर विभिन्न चरणमा वार्तासमेत गरिसकेको छ । वार्ताले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका महासचिव खड्काले बताए । ‘हामीलाई हाम्रो माग सम्बोधनका लागि विश्वास दिलाउने आधार चाहिएको हो ।’ मोटिभेट न्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘आन्दोलन मत्थर पार्ने हिसाबले व्यवस्थापन प्रस्तुत भएकाले वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।’

१ वर्ष अघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अव कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रस्तुत नहुँदासम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने उनको भनाई छ  । टेलिकमको तर्फबाट भानुराज श्रेष्ठले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने टेलिकमका प्रशासन प्रमुख, व्यवसायीक प्रमुख, संचार मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल टेलिकम सञ्चालक समिति सदस्य अम्बिका प्रसाद पौडेल लगायत सदस्य छन् । आन्दोलनकारीको तर्फबाट तीनवटा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र महासचिव वार्ता टोली सदस्य रहेका छन् ।

सेयर बजारका लगानीकर्तालाई पनि ठग्न थाल्यो एनसेल, यसरी बनाउँदैछ मुर्गा