एनसेलले ठग्यो जनतासँग १ अर्ब १४ करोड, त्यही रकमले टेलिकमको सेवा अबरुद्ध


मोटिभेट न्यूज सम्बाददाता
प्रकाशित मिति : शनिबार, असार १९ २०७८
12.5K
SHARES

काठमाडौँ – गएको असार ९ गते (बुधबार) बिहान नेपाल टेलिकमको सेवा झण्डै तीन घण्टा अवरुद्ध भयो । बिहानैदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएपछि देशभरका दुई करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका थिए ।

राष्ट्रियताको मामलामा कठोर रहेका नेपाली जनता सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएपछि आक्रोश पोखेका थिए । सरकारी संस्थाको प्रवर्द्धन गर्नपर्छ भनेर नेपाल टेलिकमको मोबाइल मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेका राष्ट्रवादी नेपालीलाई नेपाल टेलिकमको सेवा अवरोधले ठूलो झट्का दिएको थियो ।

त्यही दिन मोटिभेट न्यूज डटकमले ‘एनसेलबाट एक अर्बको सुपारी लिएर टेलिकमको सेवा अवरुद्ध’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रशण गरेको थियो । धेरैलाई यती ठूलो रकम कसरी बुझाएको होला भनेर पत्यार लागेको थिएन् । आज हामी एनसेलले यस्तो विषयमा सेटिङ गर्न र आर्थिक चलखेल मिलाउनका लागि कसरी जनतासँग पैसा उठाउँदो रहेछ भन्ने विषय चर्चा गर्दैछौँ ।

दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलले टेलिकमका कर्मचारीलाई घुस दिनकै लागि १ अर्ब १४ करोड ठगी गरेको पाइएको छ । एनसेलले विभिन्न प्याक खरिद गर्दा सर्वासाधारणसँग उत्तः रकम ठगी गरेको हो । एनसेलले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिइ विभिन्न प्याक तथा सेवाको नविकरण गरी सवा अर्व रुपैयाँ ठगी गरेको हो ।

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा एनसेलले ०७५ जेठदेखि २०७७ बैशाखसम्म हुवावे गेम्स कन्टेन्ट, विजनेस ह्याण्डलिङ फी, गेमलफ्ट जस्ता सेवा महसुल दर स्वीकृत नगराई प्राधिकरणको निर्देशन विपरित स्वतः नविकरण गरी महसुल असुलेको पाइएको थियो । जसअनुसार ग्राहकबाट एक अर्ब दुई करोड दुई लाख ८९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको र गेमलफ्ट शीर्षकमा मात्र १२ करोड १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी थप महसुल संकलन गरेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

यसरी ठगी गर्ने एनसेललाई प्राधिकरणले कारवाही गर्ने भएको छ । संचालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले एनसेललाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्राधिकरण ऐनको दफा ४७ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले ग्राहकबाट विभिन्न प्याक तथा सेवाको कानुन विपरित स्वतः नविकरण गरी दुई बर्ष अवधिमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अशुल गरेको भन्दै समितिले निर्णय अनुसार बिहीबार एनसेललाई स्पष्टिकरण पत्र पठाएको छ । ‘बोर्डको निर्णय बमोजिम स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो,’ प्राधिकरणका श्रोतले भन्यो, ‘एनसेलबाट स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि थप कुरा थाहा हुन्छ ।’

एनसेलले ग्राहकको स्वीकृती विनै स्वतः नविकरण गरी सवा अर्ब ठगी गरेको आरोपमा सोधेको यो दोश्रो स्पष्टीकरण हो । यसअघि गत भदौ १९ मा प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एनसेलले स्वीकृति विनै प्याक र विभिन्न सेवा स्वतः नविकरण गर्ने गरेको उजुरी पछि प्राधिकरणले छानविन गरेको थियो । उक्त छानविन पछि प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्वतः नविकरण गरेका ग्राहकको विवरण मागेको थियो ।

एनसेलले ८ महिनासम्म स्वतः नविकरण गरिएका ग्राहकको विवरण बुझाएपछि प्राधिकरणले यो प्रकरणमा थप छानविन गरी निर्णयका लागि प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेस गरेको हो । ‘प्राधिकरणले २०७५ असोज १४ गतेको निर्णयअनुसार भ्यालु एडेड सर्भिसको अटो रिन्यू बन्द गर्न दिएको निर्देशन विद्युतिय बस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धी कार्याविधि २०७६ को नियम ४ (ख)को व्यवस्थाविपरित उक्त सेवाहरु अटो रिन्यू गर्ने जस्ता कार्य देखिन आएकाले एनसेल आजियाटालाई पेस आएको प्रस्ताव अनुसार दूरसंचार ऐनको दफा ४७ बमोजिमको दण्ड सजाय किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरी पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ समितिको सोमबार बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

दूरसंचार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा नियम उल्लङ्घन गरे वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन वा आदेश पालना नगरे त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानिनक्सानी भएको रहेछ भने त्यसको विगोबापत वा सोबापत क्षेतिपुर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘हामीले अनुसन्धान गरी सेवा स्वतः नविकरण नगर्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नगरेकाले यो पटक बिगो जरिवाना गराउने प्रक्रियामा गएका छौँ । समितिका एक सदस्यले भने, ‘एनसेलबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए बिगो जरिवाना गराउँछौँ ।

टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा सरकारले उच्चस्तरिय छानवि समिति गठन गरेको थियो । टेलिकमकी पूर्वप्रवक्ता प्रतिभा वैद्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । टेलिकमका पुर्वप्रवन्ध निर्देशक, दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारलाई टेलिकमको सेवा अध्ययनको लागि ध्यानाकर्षण समेत गराएपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा पुल्चोक इन्जिनियरिङको तर्फबाट प्राविधिक १ जना, मन्त्रालयका प्राविधिक १ जना, दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट एक प्राविधिक, टेलिकमका उप–प्रबन्धक केपी भण्डारी, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागकी चाटर्ड अकाउन्टेन्ट शुभा कायस्थ सदस्य रहेका छन् ।

अब यो समितिले पटक पटक सेवामा समस्या आउनुको कारण, समस्याको समाधान र प्राविधि बिषयमा केन्द्रीत रहेर १० दिन भित्र सञ्चार सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेड पाएको छ ।

एनसेलबाट एक अर्बको सुपारी लिएर टेलिकमको सेवा अवरुद्ध