तेस्रो पटक किन सीईओ बन्दैछन् अशोक शेरचन ?

काठमाडौँ – ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौँ’ यो प्रभु बैंकको नारा हो । बैंकिङ क्षेत्रमा यो नारा सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ । नारा प्रभु बैंकको भए पनि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन बारम्बार यो शब्दको उच्चाहरण गर्छन् । यो नाराका आविस्कारक हुन् प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन ।

शेरचनले नारा त बनाए तर यो नारा अनुसारको काम भने कत्ति पनि गरेनन् । उनले पुरानो बिग्रिएको आन्तरिक प्रणालीलाई सुधार गर्न खोज्दाखोज्दै नारालाई न्याय दिन सकेनन् । एकातिर टाल्न खोज्दा अर्कोतिर च्यातिएर गयो, अर्कोतिर टाल्नखोज्दा झन् धेरै च्यातियो । जति गर्दा पनि भनेजस्तो नभएपछि उनी पनि आफ्नो नैतिकताबाट च्यूत भए । र सुरु गरे कमिसनको चक्कर, गर्न थाले संस्थागत सुशासनको दुरुपयोग र नक्कली डकुमेन्टको खेती । यस्ता छन् दुई कार्यकालमा शेरचनले गरेका अनैतिक हर्कतहरु ।

नक्कली कर्जाको खेलोमेलो

प्रभु अर्थात् भगवान् । भगवानले कसैलाई पनि नियतवस दुःख दिदैनन् । तर प्रभु नामकै बैंकले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सक्कली भन्दै नक्कली शैक्षिक कर्जा दिएर दुःख दिइरहेको छ । प्रभु बैंककै कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान खोज्ने हजारौं विद्यार्थीहरुको अस्ट्रेलियन सरकारले भिसा दिन छोडेको छ भने सयौं विद्यार्थी युकेको अध्यागमनसम्म पुगेर फर्किएका छन् । सन् २०२२ को जनवरी २१ तारिखमा प्रभु बैंकको शैक्षिक कर्जा नक्कली भएको भन्दै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बेलायतको म्यान्चेस्टर एयरपोर्टबाटै त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको थियो ।

प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले चर्को कमिसनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सुनिल रेग्मीसँग सम्झौता गरी नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउने ठेक्का दिएका थिए । त्यो अहिले पनि जारी छ । रेग्मीले विद्यार्थीबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सेवा शुल्क लिएर नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउँदै विद्यार्थीको हातमा सक्कली हो भनेर थमाएकै कारण बेलायतबाट विद्यार्थीहरु फर्किएका हुन् । रेग्मीले एक जना विद्यार्थीको ४० लाख भन्दा धेरैको कर्जा स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए । अहिले पनि त्यो काम जारी छ । उनले कर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी बैंकका सीईओलाई दिन्छन् । त्यही नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेबापत रेग्मीले एउटा विद्यार्थीबाट सेवा शुल्कको नाममा ०.७५ प्रतिशत लिने गरेका छन् । यसरी रेग्मी र शेरचन मिलेर एक जना विद्यार्थीबाट ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ उठाउँछन् । यसरी उठाएको रकम बैंकका सीईओ शेरचन, डिसीईओ मणिराम पोखरेल, बैंकको कमलादीस्थित शाखाका शाखा प्रबन्धक, अर्का एकसहित बैंकका ४ जना र सुनिल रेग्मीले दामासाहीका दरमा भाग लगाउने गरेका छन् ।

यसरी नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेबापत बर्षमा एक जनाको भागमा ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै पर्ने गरेको छ । रेग्मी अर्विट मेडिकल इन्टान्स् प्रिपिरेशन सेन्टरका मालिक हुन् । उनले बर्षमा लगभग ५ हजार भन्दा धेरै नक्कली कर्जा स्वीकृतको प्रमाणपत्र विद्यार्थीको हातमा थमाइदिने गरेका छन् । कर्जा स्वीकृत गरेको बैंकको सिस्टममा नदेखिँदा विद्यार्थीलाई कर्जा दिन पनि परेन । बैंकलाई पनि उक्त कर्जा दिएबापत पर्ने दायित्वको भार पनि परेन ।

यस विषयमा कुरा गर्दा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीइओ) मणिराम पोखरेलले यस्तो समाचार नलेख्न आग्रह गरेका थिए । मोटिभेट न्यूजसँगको भेटमा पोखरेलले आइन्दा रेग्मीसँग कुनै पनि किसिमको कारोबार नगर्ने बताउँदै समाचार लेख्दा बैंकप्रति जनताको विश्वास घट्ने तर्क गरेका थिए । उनले रेग्मीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको बताएपछि हामीले ‘प्रभुले लात हानेपछि माछापुच्छ्रेको शरणमा रेग्मी’ शीर्षकमा समाचार लेखेका थियौँ । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि माछापुच्छ्रे बैंकले सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले उनीसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि रेग्मी फेरि प्रभु बैंककै शरणमा पुगेका थिए । पछिल्लो पटकको भद्र सहमति अनुसार बैंकका सीईओ र अन्य कर्मचारीलाई पहिला भन्दा धेरै रकम कमिसन दिने सहमति भएको बैंक श्रोतले जनाएको छ ।

कर्जामा कमिसन

प्रभु बैंकको जम्मा चुक्ता पुँजी हो १२ अर्ब ७० करोड ८७ लाख ४२ रुपैयाँ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा बैंकले १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । चुक्ता पुँजी बाहेकको कर्जा सर्वसाधारण जनताले बैंकलाई विश्वास गरेर राखेको डिपोजिटको अंश हो । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म बैंकले १ खर्ब ६ अर्व रुपैयाँ डिपोजिटबाट उठाएर कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

जनताको यति ठूलो रकम हचुवाको भरमा लगानी गर्दा लगानी उठाउन बैंकलाई हम्मे–हम्मे भएको छ । सुरुवाती चरणमा कमिसनको चक्करले लगानी गरेका शेरचनले अहिले आफ्नो कर्तुतहरु लुकाउनका लागि तेस्रो कार्यकाल पनि सीईओ बन्न चाहेका छन् । कमिसनको चक्करमा परेर गलत ठाउँमा कर्जा लगानी गर्दा कर्जा र कर्जाको ब्याज नउठेपछि उनी तेस्रो पटक अर्को बैंकलाई मर्ज गरेरै भए पनि सीईओ बन्ने प्रयासमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा १९ को उपधारा (२) अनुसार एउटा व्यक्ति सीईओका रूपमा एउटै संस्थामा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र रहने  व्यवस्था छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा केही समय कुलिङ पिरियडको सुविधा दिने भएकाले शेरचन तेस्रो पटक सीईओ बन्न खोज्दैछन् । बैंक श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार शेरचनले जानकी मेडिकल कलेज, सीता एयर, रिभाईभ लिजर पार्क, बौद्ध हाउजिङ, एपेक्स मल्टिप्लेक्स, गुण सिनेमा लगायतका थुप्रै संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा अनुसार एक संस्थाबाट ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको बैंककै माथिल्लो तहका कर्मचारी बताउँछन् । गैरकानुनी रुपमा शेरचनले जानकी मेडिकल कलेज लगायतका संस्थाहरुलाई ऋण दिँदै केही प्रतिशत शेयर पनि आफन्तको नाममा पारेका छन् ।

कमिसन खाएकै संस्थाबाट समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा पनि शेरचनले कालोसूचीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । त्यस्तै, पोखराका धेरै व्यवसायीहरुको कर्जा पनि खराब कर्जामा परेको छ । तर सीइओले कालोसूचीमा राख्न अटेरी गरेका छन् ।

खाता रोक्का गर्न आनाकानी

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरु रोक्का राख्न आनाकानी गरेका छन् । यसरी नियम अनुसार रोक्का राख्न पर्ने खाताहरु रोक्का नराखेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीईओ शेरचनलाई बारम्बार चेतावनीसहित सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रइमासमा पनि राष्ट्र बैंकले शेरचनलाई सचेत गराएको छ ।

कालोसूचीमा परेकासँग उठबस

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन भर्खर नेपाल रसिया चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनी अध्यक्ष रहेको उक्त कार्यसमितिमा उनले नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका छन् । बैंकको सीईओबाट अवकास भइसकेपछि रसियाको राजदूत बन्न पाइन्छ कि भन्ने स्वार्थका कारण उनले ती व्यक्तिलाई आफ्नो टिममा राखेका हुन् । छट्टु व्यवसायीको परिचय बनाएका व्यवसायीलाई कर्जा चुक्ता गर्न दवाव दिनुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरेर बैंकलाई झन् संकटमा धकेल्ने काम उनी आफैैबाट भएको भन्दै बैंकभित्र हंगामा भएको थियो ।

करोडौं जरिवाना

नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादन बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न, युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपाल आएर विदेशमा भएको ज्ञान र सिपको सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको उत्पादनशील/तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगर्दा बैंक करोडौं जरिवानामा परेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को असार मसान्तसम्म बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र अन्तरगतको कृषि र हाइड्रोमा तोकिएको प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा झण्डै ५ करोड जरिवाना परेको हो ।

बैंकले उक्त जरिवाना रकम अहिलेसम्म तिरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा कर्जालाई आधार मानेर तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरे जरिवाना गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले जरिवाना गणना तरिका समेत दिएको थियो । २०७३/७४ को असार मसान्तको ६ महिना अघि अर्थात् २०७३ पुस मसान्तमा प्रभु बैंकले ५६ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । निर्देशन अनुसार कृषि र हाइड्रोमा बैंकले २० प्रतिशतका दरले २०७४ असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ३० करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न पर्ने थियो । तर बैंकले उक्त अवधिमा जम्मा ९ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् १७.३० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर तोकिएको प्रतिशत पुरा गर्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम २० प्रतिशत नपुर्याउँदा जति पुगेको छैन त्यही रकमको जरिवाना लिने भन्दै गणना विधि दिएको थियो । जसअनुसार बैंकले २.७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न सकेन । उक्त रकमको बैंकले लिने अधिकतम ब्याज १२ प्रतिशतले हिसाब गर्दा बर्षको १८ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको हर्जाना लगाउने भनेकाले ४ करोड ५७ लाख ८८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ जरिवानामा बैंकले तिर्नुपर्ने स्पष्ट छ । बैंकले लिने अधिकतम ब्याजका आधारमा यो रकम बढ्नसक्छ । तर उक्त रकम बैंकले अहिलेसम्म पनि तिरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पनि बैंकसँगको मिलेमतोेमा पछिल्लो सर्कुलर देखाएर जरिवाना असुल्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका शेरचन आफू तेस्रो पटक सीईओ बनेपछि यी अनियमितताका काण्डहरु मिलाएर चोखो बन्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यसका लागि उनले आफूभन्दा धेरै तल रहेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकसँग बराबरीमा मर्जर हुने सम्झौता गरेका छन् । यही पुस मसान्तभन्दा अघि नै दुई बैंकबीच संयुक्त कारोबार हुनेछ भने अशोक तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बन्नेछन् ।